केंद्र की मदद से उत्तराखंड को एक से बढ़कर एक सफलता मिली है, यहां बड़े-बड़े प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है। इसी कड़ी में विकास के खाते में एक और उपलब्धि दर्ज होने जा रही है। राज्य रोपवे विनिर्माण राज्य बनने जा रहा है। पूरे देश में उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां रोपवे निर्माण परियोजना को मंजूरी दी गई है।
केंद्र सरकार की अनुमति से अब राज्य में होगा रोपवे का विनिर्माण
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विनिर्माण परियोजना के लिए राज्य सरकार से जमीन उपलब्ध कराने की पेशकश की थी, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहमति व्यक्त की है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विनिर्माण परियोजना के लिए राज्य सरकार से जमीन उपलब्ध कराने की पेशकश की थी, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहमति व्यक्त की है। रोपवे विनिर्माण राज्य बनने के बाद राज्य को कई लाभ होंगे।
दरअसल, देश में रोपवे लगाने वाली कंपनियां तो हैं, लेकिन इसके स्पेयर पार्ट्स और अन्य तकनीक के लिए हम काफी हद तक यूरोपीय देशों पर निर्भर हैं। केंद्र सरकार रोपवे परियोजनाओं की स्थापना के साथ-साथ स्वदेशी घटकों और प्रौद्योगिकी के उत्पादन के लिए प्रतिबद्ध है। चूंकि अभी उत्तराखंड में कई रोपवे परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।
यदि राज्य रोपवे विनिर्माण राज्य बन जाता है, तो राज्य में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं के निर्माण के साथ-साथ अन्य हिमालयी राज्यों को उनकी रोपवे परियोजनाओं में रोपवे से संबंधित स्वदेशी तकनीक और स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध कराने में सक्षम होगा।
इससे उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों को भी फायदा होगा। जमीन उपलब्ध होने के बाद केंद्र सरकार रोपवे निर्माण के बुनियादी ढांचे, डिजाइन, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में सहायता करेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम धामी को परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध कराने की पेशकश की थी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है।
