आज देहरादून में मूल निवास भूमि कानून समन्वय संघर्ष समिति द्वारा आयोजित मूल निवास स्वाभिमान रैली में ली गई तस्वीरों ने अलग राज्य आंदोलन की तस्वीरें ताज़ा कर दीं। आज रविवार को उत्तराखंड में अलग भूमि बिल को लेकर एक रैली का आयोजन किया गया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर वह मूल निवास 1950 क्या है जिसके लिए पहाड़ के लोगों ने देहरादून में विरोध प्रदर्शन किया था?
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वे सड़कों पर उतर आए हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिया है. आज हम आपको उत्तराखंड में लागू स्थायी निवास और मूल निवास 1950 के बीच का अंतर समझाएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि उत्तराखंड का स्थायी निवासी मूल निवासी (1950) से कैसे अलग है।
शुरुआत करते हैं 1950 के मूल निवास से। जब देश अंग्रेजों से आजाद हुआ तो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 8 अगस्त 1950 और 6 सितंबर 1950 को भारत में डोमिसाइल को लेकर एक अधिसूचना जारी की थी। इसके मुताबिक, जिस व्यक्ति के पास वर्ष 1950 से देश के किसी भी राज्य में निवास कर रहा हो, उसे उस राज्य का मूल निवासी माना जाना चाहिए।
उदाहरण के लिए, यदि राजस्थान का कोई व्यक्ति वर्ष 1950 में उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा है, तो उसे उत्तर प्रदेश का मूल निवासी माना जाएगा पुनः जब वर्ष 1961 में तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पुनः प्रकाशित गजट अधिसूचना में मूल निवास की परिभाषा एवं उसकी अवधारणा को भी स्पष्ट किया गया था।
साल 1977 में जब मराठा संप्रदाय ने इसे चुनौती दी तो पहली बार देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के आठ सदस्यीय जजों की संवैधानिक पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने अपनी अधिसूचना के माध्यम से प्रत्येक राज्य को मूल निवास के लिए बाध्य कर दिया है। . इसी कारण न्यायाधीशों ने भी अपने निर्णय में मूल निवास सीमा 1950 ही रखी।
अब जब राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा दिए गए फैसले ने सभी राज्यों के लिए डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन 1950 को अनिवार्य कर दिया है, तो यह जानना बहुत दिलचस्प है कि उत्तराखंडी इसके लिए सड़कों पर क्यों हैं। दरअसल, वर्ष 2000 में नव निर्मित राज्य की कमान संभालते ही राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने वाले नित्यानंद स्वामी ने अपने मूल निवास के साथ-साथ उत्तराखंड में अपने स्थायी निवास की भी व्यवस्था की।
जबकि उत्तरांचल के साथ बने दो अन्य राज्यों छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने राष्ट्रपति की अधिसूचना को बाध्यकारी माना और डोमिसाइल एक्ट 1950 को अपने-अपने राज्यों में लागू कर दिया. जबकि उत्तरांचल सरकार द्वारा लागू की गई स्थायी निवास व्यवस्था के तहत महज 15 साल पहले यानी 1985 से उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को यहां का स्थायी निवासी घोषित किया गया था।
हालाँकि, उस समय नित्यानंद स्वामी की अंतरिम सरकार ने स्थायी निवास की व्यवस्था लागू करने के साथ-साथ 1950 के मूल निवास को भी जारी रखा। 2012 में, जब कांग्रेस उत्तराखंड में सत्ता में थी, अगस्त 2012 में इसी तरह की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, नैनीताल उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अदालतों के पहले के आदेशों को पलट दिया और फैसला सुनाया कि राज्य के गठन की तारीख यानी कि उत्तराखंड में रहने वाले लोग।
9 नवंबर 2000 सभी लोग यहां के मूल निवासी माने जायेंगे. हालाँकि यह सिंगल बेंच का फैसला था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसे न तो डबल बेंच में चुनौती दी और न ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना भी बंद कर दिया।
