बच्चों के लिए शिक्षा विभाग के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। उत्तराखंड के सरकारी इंटरमीडिएट स्कूलों में प्रिंसिपल के 692 पदों पर होगी विभागीय भर्ती, इससे जुड़ी खबर इसके लिए पाठ्यक्रम राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार किया गया है और अनुमोदन के लिए सरकार को भेजा गया है।
अभी तक पद्दोनती से भरे जा रहे थे पद
अनुमोदन के बाद ही आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। आपको बता दें कि राज्य के इंटरमीडिएट स्कूलों में प्रिंसिपल के करीब 1385 पदों में से 1024 पद पिछले कई सालों से खाली हैं। चूँकि सिद्धांत ही विद्यालय का मुख्य अंग है तथा प्रधानाध्यापक का पद रिक्त होने के कारण इन विद्यालयों की व्यवस्था एवं विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। वर्तमान में अधिकांश स्कूलों में वरीय व्याख्याता को प्रभारी प्राचार्य बना दिया गया है।
लेकिन विभाग के काफी प्रयास के बाद भी प्राचार्य का रिक्त पद नहीं भरा जा सका है। इसी वजह से सरकार ने इन पदों को विभागीय भर्ती के जरिये भरने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल के 50 फीसदी पद प्रमोशन से और बाकी पद विभागीय भर्ती से भरे जाएंगे।
प्रधानाध्यापकों के कुल स्वीकृत 1385 पदों में से 361 पद विभागीय पदोन्नति से पहले ही भरे हुए हैं, जबकि 332 पदोन्नति पद रिक्त हैं। जिन्हें शिक्षकों का वरिष्ठता विवाद सुलझने के बाद विभागीय पदोन्नति से भरा जाना है। विभाग शिक्षकों के वरिष्ठता विवाद को भी शिक्षक संगठनों के माध्यम से सुलझाने का प्रयास कर रहा है।
सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन की ओर से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भेजे गए अधियाचन में स्पष्ट किया गया है कि सीधी भर्ती के तहत कुल 692 रिक्त पदों में से प्रधानाचार्य के 624 पद और प्रधानाचार्य के 68 पद भरे जाने हैं।
विभागीय नियमों के नियम-08 के तहत शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता रखने वाले आवेदन कर सकते हैं। सीधी भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग वर्ग के पात्र शिक्षकों के लिए 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है।
