अब उत्तराखंड के पहाड़ वासियों की आय बढ़ाने के लिए हो रही तैयारी, किड़ाजड़ी और गुच्ची मशरूम वन उपज को मिलेगा दर्जा

उत्तराखंड वन विभाग बाजार में बेचने के लिए पहला उत्पाद तैयार करने और कीड़ाजाड़ी (यार्सागुम्बा) और गुच्ची मशरूम लाने की योजना बना रहा है, ये उच्च हिमालयी क्षेत्र के क्षेत्रों में पाई जाने वाली कुछ आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियाँ हैं, जो बहुत महंगी हैं और ये हैं उन्हें वनोपज की श्रेणी में उल्लेखित करना। यह निर्णय वन मुख्यालय में हुई बैठक में लिया गया है. जल्द ही इसका प्रस्ताव बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। कीड़ाजड़ी हमें एक प्रकार की औषधि मिलती है जिसका उपयोग लोग भोजन में करते हैं। यह उच्च हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद साबित होता है।

बाजार में लाखों के दाम पर बिकती है दोनों चीजें

वे बहुत ऊंचे दामों पर बेचे जाते हैं। सर्दियों के बाद जब अप्रैल माह में पहाड़ों में तीन हजार मीटर से अधिक की ऊंचाई पर बर्फ पिघलती है, तो लोग हर साल कीड़ाजड़ी की फसल लेने के लिए पिथौरागढ़ जिले के उच्च हिमालय में स्थित चमोली में जाते हैं। कीड़ाजड़ी और गुच्छी मशरूम दोनों ही हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन अब तक दोनों वनोपज की श्रेणी में नहीं हैं। गुच्ची अधिकतर कश्मीर क्षेत्र में पाई जाती है। जिसे वे अच्छी कीमत पर बेचते हैं।

कीड़ाजड़ी की तरह गुच्छी मशरूम की भी काफी डिमांड है. गुच्ची मशरूम भी बहुत महंगी जगहों पर बिकता है। वर्ष 2018 में निर्देश दिए गए थे कि कीड़ाजड़ी के लिए रवन्ना की कटाई की जाएगी और प्रति सौ ग्राम कीड़ाजड़ी के लिए संबंधित व्यक्ति को एक हजार रुपए तक की राशि का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही इससे जुड़ी अन्य जानकारी भी रेंजर के पास दर्ज करानी होगी। लेकिन इस आदेश का ज्यादा पालन नहीं हुआ। अब इस काम को करने के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू किया गया है।

मुख्य वन संरक्षक वन पंचायत डॉ. पराग मधुकर धकाते ने कहा कि इन उपजों को वन उपज में शामिल करने के बाद गुच्छी और कीड़ाजड़ी के अनियंत्रित दोहन को रोकने में मदद मिलेगी और राजस्व भी मिलेगा। इनका शोषण कौन कर रहा है और कहां हो रहा है? वन विभाग के पास किए गए दोहन की मात्रा सहित अन्य जानकारी भी होगी। वन विभाग के अनुसार कीड़ाजड़ी वनोपज की श्रेणी में आने के कारण इसके अनियंत्रित दोहन को रोकने में मदद मिलेगी।

इसकी उपज को लेकर हर साल दुविधा रहती है, वनोपज में कीड़ाराेड़ी आने से यह समस्या भी खत्म हाेगी। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को ट्रांजिट शुल्क भी देना होगा, इससे राज्य सरकार को राजस्व भी मिलेगा। मुख्य वन संरक्षक धनंजय मोहन ने बताया कि वन विभाग की ओर से वन मुख्यालय में बैठक की गयी, बैठक में कीड़ाजड़ी और गुच्छी मशरूम को वनोपज की श्रेणी में लाने का निर्णय लिया गया, अब इसकी कार्यवृत्त बना ली गयी है। आगे के प्रस्ताव बनाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।