सीएम धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड फिल्म नीति-2024 को मंजूरी दे दी है. राज्य में रोजगार और उत्तराखंड में रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए नई “फिल्म नीति 2024” इस विषय पर फोकस करेगी। फिल्म नीति में तीन पहलुओं को ध्यान में रखना होगा, जो है -मन – प्रतिभा, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण।
अब युवाओं को पढ़ने के लिए मिलेगी 75% ki चूट या स्टार्स
राज्य सरकार फिल्म निर्माण के लिए स्थानीय कलाकारों/तकनीशियनों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है। बाहरी फिल्म निर्माताओं के साथ-साथ स्थानीय फिल्म निर्माताओं और तकनीशियनों को भी विशेष अवसर देने की बात हो रही हैं।
सबसे पहले सरकार ने हिंदी और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की फिल्मों के लिए सब्सिडी 1.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये (राज्य में खर्च की जाने वाली राशि का अधिकतम 30 प्रतिशत) कर दी है।
दूसरे, सरकार ने क्षेत्रीय (गढ़वाली/कुमाऊंनी) फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी की सीमा 8 गुना बढ़ा दी है। 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये.-राज्य में फिल्माई गई बच्चों की फिल्मों पर 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त अनुदान। विदेशी फिल्मों और 50 करोड़ रुपये से अधिक बजट वाली फिल्मों पर राज्य में खर्च की जाने वाली राशि का अधिकतम 30 प्रतिशत या 3 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी।
ओटीटी प्लेटफॉर्म की भी डिमांड है, लोग फिल्में देखने के लिए खूब आते हैं। अब राज्य में फिल्माई गई वेब सीरीज (न्यूनतम 5 एपिसोड – 30 मिनट प्रत्येक एपिसोड), टीवी सीरियल (न्यूनतम 20 एपिसोड – 22 मिनट प्रत्येक एपिसोड) को भी फिल्मों की तरह सब्सिडी मिलेगी।
लघु फिल्में, यात्रा वृतांत, ब्लॉग, संगीत वीडियो जैसे लघु अवधि के वीडियो, वृत्तचित्रों को भी सब्सिडी प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।-पहाड़ी क्षेत्रों में नई शूटिंग लोकेशन को बढ़ावा देने के लिए 05 प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान। पर्यटन विभाग की सलाह पर स्थानों का चयन किया जायेगा.-फिल्म विकास परिषद में 15 सरकारी और गैर सरकारी सदस्य होंगे. अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे।
मुख्य रूप से राज्य के स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को शामिल करने वाली फिल्मों के लिए अनुदान के रूप में प्रोत्साहन राशि अधिकतम 10 लाख रुपये तक। राज्य के प्रतिभाशाली छात्रों को फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे, एसआरएफटीआई कोलकाता या अन्य फिल्म मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति दी जाएगी।
एसटी/एससी ओबीसी के लिए 75 प्रतिशत स्कॉलरशिप और सामान्य अभ्यर्थियों के लिए कोर्स पर होने वाले खर्च का 50 प्रतिशत स्कॉलरशिप।
फिल्म निर्माण में रुचि दिखाने वाले निर्माता-निर्देशकों तथा उत्तराखंड की बोलियों में बनी फिल्मों व कलाकारों को प्रोत्साहन/सम्मान/पुरस्कार। राज्य में फिल्म पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए नए फिल्म एवं कंटेंट प्रशिक्षण संस्थान और अधिकतम 25 प्रतिशत या 50 लाख रुपये तक अनुदान का प्रावधान किया जाएगा।
नए पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो, नए मोबाइल थिएटर, नए मल्टीप्लेक्स और नए सिनेमाघरों के निर्माण के लिए अधिकतम 25 प्रतिशत या 25 लाख रुपये तक का अनुदान।- राज्य में फिल्म संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिल्म सोसायटी को प्रोत्साहन/अनुदान (अधिकतम 5 लाख रुपये)।
