सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत. सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों की कक्षा नौ की करीब 50 हजार छात्राओं को मुफ्त साइकिल देने का निर्णय लिया। जिसके लिए शिक्षा निदेशालय ने ‘बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना’ के तहत सभी 13 जिलों को 14 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है।
जिले वार जानिए किसके जिले में कौन एयर कैसे मिलेगी साइकिल
इस योजना के तहत प्रत्येक छात्र को साइकिल खरीदने के लिए 2850 रुपये डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में दिये जायेंग। राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू करने की योजना लेकर आई है, इसके तहत राज्य भर के सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में कक्षा नौ में प्रवेश लेने वाली सभी छात्राओं को निःशुल्क साइकिल योजना का लाभ दिया जा रहा है।
जिसके तहत प्रत्येक छात्र को साइकिल खरीदने के लिए 2850 रुपये की धनराशि संबंधित जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से डीबीटी के माध्यम से जमा की जाएगी। इस योजना की खास बात यह है कि मैदानी क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 9 की सभी छात्राओं को अनिवार्य रूप से साइकिल खरीदनी होगी, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों की लड़कियों के पास मुफ्त साइकिल खरीदने या इसके लिए राशि जमा करने का विकल्प होगा। किसी भी अधिकृत बैंक और डाकघर में चार साल की एफडी।
इस योजना से राज्य की करीब 50 हजार छात्राओं को फायदा होगा, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने 14 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जारी की है। सरकार ने इसकी सूची भी जारी कर दी है, जिसमें अल्मोड़ा जिले में 3492 लड़कियों के लिए 1 करोड़ रुपये, बागेश्वर में 1595 लड़कियों के लिए 45 लाख रुपये, चमोली में 2533 लड़कियों के लिए 72 लाख रुपये, चंपावत में 1677 लड़कियों के लिए 47 लाख रुपये, देहरादून में 1 करोड़ 60 लाख रुपये दिए गए हैं।
5615, पौडी में 3284 लड़कियों के लिए 94 लाख रुपये, हरिद्वार में 7075 लड़कियों के लिए 2 करोड़ रुपये। नैनीताल 5021 के लिए 1 करोड़ 43 लाख रुपये, पिथौरागढ 2635 छात्राओं के लिए 75 लाख रुपये, रुद्रप्रयाग 1736 छात्राओं के लिए 50 लाख रुपये, टिहरी 3780 छात्राओं के लिए 1 करोड़ 8 लाख रुपये, उत्तरकाशी 2258 छात्राओं के लिए 64 लाख रुपये और 2 करोड़ 40 लाख रुपये की धनराशि उधम सिंह नगर के लिए 8429 छात्राएं।
योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए संबंधित जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, वित्त अधिकारी और जिले के वरिष्ठतम प्रधानाचार्य की चार सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो यादृच्छिक रूप से 20 का भौतिक सत्यापन करेगी। ब्लॉक स्तर पर लाभार्थियों का प्रतिशत। समिति को मैदानी जिलों में साइकिल खरीद और पर्वतीय जिलों में एफडी का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट निदेशालय को भेजनी होगी।
