लोकसभा चुनाव के व्यस्त कार्यक्रम और आचार संहिता को हटाने के बाद उत्तराखंड सरकार काम पर वापस आ गई है। उन्होंने सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक की, जिसमें राजस्व, कार्मिक, आवास, वित्त, शहरी विकास, योजना, उच्च शिक्षा और कई अन्य विभागों से संबंधित कई प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई. इसके बाद बैठक में कुल 12 प्रस्ताव रखे गये। यह मिटींग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक में रखा गया। ये फैसले लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए लिए गए हैं ।
1. बैठक में उत्तराखंड इंटीग्रेटेड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बिल 2024 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई. इस विधेयक का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में बिजली और पानी की योजनाओं को मंजूरी देना भी अनिवार्य होगा।
2. कर्मचारियों की ट्रेनिंग अलग-अलग चरणों में की जाएगी, जिसमें प्रमोशन के बाद की ट्रेनिंग भी शामिल होगी. सीएम धामी ने सचिवालय सेवा और पीसीएस अधिकारियों के लिए भी इसी प्रकार czZSG निरंतर प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए हैं. यह प्रशिक्षण अकादमी में आयोजित किया जाएगा।v
3. पहले वित्त विभाग के तहत कर्मचारि.यों को बैंक से दुर्घटना बीमा की सुविधा नहीं मिलती थी।लेकिन अब चार बैंकों ने कर्मचारियों को बीमा की सुविधा दी है।
4. खाद्य वितरण प्रणाली के तहत 13 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है।
5. चिकित्सा विभाग के अंतर्गत एफडीआई में 8 पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने की मंजूरी दी गई है।
6. पारिवारिक न्यायालयों का क्षेत्रीय सम्मेलन 6 और 7 अप्रैल 2024 को आयोजित किया गया, जिसके लिए 1 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी गई।
7. ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 80 नए पद भरने की मंजूरी दी गई है।
8.जिन कर्मचारियों के पास बैंक खाते हैं लेकिन उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अब से स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, यूनियन बैंक और केनरा बैंक में खाता रखने वाले कर्मचारियों को अब 30 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा, विकलांगता भी कवर होगी। शामिल है और इसके अलावा अन्य बच्चों को भी शिक्षा आदि जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए अलग से कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। राज्य सरकार ने इन चारों बैंकों के साथ एमओयू करने के लिए निदेशक ट्रेजरी को अधिकृत किया है।
9. साल 2018 में आई नई पर्यटन नीति में जिलों के हिसाब से कैपिटल सब्सिडी मिलती थी. लेकिन अब एसजीएसटी अगले पांच साल तक प्रतिपूर्ति के रूप में मिलेगा। अब 10 साल के लिए कैटेगरी बदल दी गई है।
10. महासू देवता मास्टर प्लान के तहत लगभग 26 प्रभावित परिवारों को विस्थापन नीति के तहत लाया गया है और इसके तहत जिनके पास जमीन है उन्हें 10 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी और जिनके पास अपनी जमीन नहीं है उन्हें सरकार में बसाया जाएगा भूमि।
11. सहकारी समितियों में अध्यक्षों और सदस्यों के 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने को मंजूरी दी गई है. पहले यह आरक्षण केवल दो पदों तक सीमित था, जबकि अब एक समिति में कुल 21 पद हो सकते हैं।
12. फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स चलाने के लिए खाद्य पदार्थों की जांच हेतु 8 आउटसोर्स पद सृजित किये जायेंगे।
