राज्य में यात्रा को आसान बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा अहम फैसले लिए जा रहे हैं। राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है. इसके लिए अब कहा जा रहा है कि अब राज्यों के हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुद्दे पर अपने विचार रखे।
क्या विकास की भेंट चढ़ जाएगा देहरादून का 243 एकड़ का जंगल
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द ही जौलीग्रांट और पंतनगर हवाईअड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए राज्य सरकार सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने में जुटी है।
आपको बता दें कि कल एयरपोर्ट का निरीक्षण करने देहरादून पहुंचे मुख्यमंत्री धामी को एयरपोर्ट प्रशासन ने विस्तार से जुड़े विभिन्न डिस्प्ले बोर्ड दिखाए. उनके द्वारा बताया गया कि एयरपोर्ट के पास कुल 326.42 एकड़ जमीन है। वर्तमान में देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर स्थित रनवे कुल 2140 मीटर लंबा है।
अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए इस रनवे को 650 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक एयरपोर्ट को 243 एकड़ जमीन की और जरूरत पड़ सकती है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद रनवे की लंबाई 2700 मीटर से ज्यादा हो जाएगी, जिसके बाद यहां A 320-200 A/C तक विमान आराम से उतर सकेंगे। इसके अलावा धामी ने कहा कि जल्द ही पिथौरागढ़ से हिंडन के लिए भी उड़ान शुरू की जाएगी। इसके अलावा प्रशासन हिमालय दर्शन सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रहा है।
आपको बता दें कि उत्तराखंड में हर साल बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और पर्यटक देखने को मिलते हैं। यात्रा सीजन के दौरान कई पर्यटक मंदिर आते हैं। इसी वजह से सरकार ने यह भी कहा है कि उड़ान योजना के तहत 13 हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे. ये हेलीपोर्ट सहस्त्रधारा, गोचर, हलद्वानी, नैनीताल, चिल्यांसौर, अल्मोडा, नई टिहरी, धारचूला, जोशीमठ, हरिद्वार, श्रीनगर, मसूरी और धारचूला में स्थापित किये जायेंगे।
चरण 2 के उद्घाटन पर टर्मिनल के अंदर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए लेआउट के अनुसार सफलतापूर्वक किया गया है, यह सुनिश्चित किया गया है कि देहरादून हवाई अड्डे का विस्तार रानीपोखरी के पुलिस स्टेशन वन रेंज के जंगल की ओर किया जाएगा। इसके अनुसार कुल 243 एकड़ जमीन वन भूमि से लेने का प्रस्ताव है।
