भारत ने हाल ही में अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इस मौके पर मंगलवार को परेड ग्राउंड देहरादून में ध्वजारोहण कार्यक्रम में सीएम धामी समेत कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया.इस मौके पर सीएम धामी ने उत्तराखंड के लिए 13 घोषणाएं की हैं.इस अवसर पर धामी ने जनता को संबोधित किया और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सम्मानित किया। उन्होंने पीएम मोदी के कार्यकाल में उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों पर भी बात की, मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में 01 लाख 50 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाएं केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई हैं।
इसके साथ ही उन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ में चल रहे तेजी से विकास कार्यों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि योजना के तहत श्री केदारपुरी एवं बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का भी जिक्र करते हुए कहा कि जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है. उन्होंने केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ये योजनाएं उत्तराखंड में भी लागू की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के सुदूर सीमांत गांवों में और अधिक आवासीय एकलव्य विद्यालय बनाने को कहा गया है. उनकी दूसरी घोषणा में एक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों के कारण रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची के आधार पर नियुक्तियाँ देने की बात कही गई। इसके साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 01 से 12 तक के विद्यार्थियों को हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यमों की पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेंगी।
चौथी घोषणा गांव के पलायन और रोजगार से जुड़ी थी. उन्होंने राज्य में कुटीर उद्योगों एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने तथा उनके उत्पादों की बिक्री के लिए ”यूनिटी मॉल” की स्थापना की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि श्रमिक वर्ग के बच्चों के लिए उचित शिक्षा और संतुलित पोषण सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल स्कूलों, मोबाइल आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
अपनी सातवीं घोषणा में उन्होंने कहा कि खनिज वितरण पोर्टल की मदद से आम लोगों को साल भर ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से भवन निर्माण सामग्री सीधे उनके घरों तक मिलेगी। इससे खनिजों की कालाबाजारी रुकेगी, वहीं लोगों को सस्ता खनिज आसानी से मिल सकेगा। साथ ही, उन्होंने राज्य में विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान पर रोजगार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए “मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना” शुरू करने की घोषणा की।
वह प्रत्येक महिला को अधिक से अधिक वित्तीय रूप से स्थिर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वहीं सुदूरवर्ती इलाकों में गर्भवती माताओं-बहनों की सुरक्षा के लिए “मुख्यमंत्री जच्चा-बच्चा सुरक्षा योजना” शुरू की जाएगी, जिसके तहत कठिन परिस्थितियों में गर्भवती माताओं-बहनों को एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने ‘अग्निवीर योजना’ के युवाओं का भी जिक्र किया और कहा कि अग्निवीर के विरोध प्रदर्शन में शामिल उन युवाओं पर लगे मुकदमे वापस लिए जाएंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल-कॉलेजों में पढ़ रहे हैं।
इसके साथ ही उन्होंने राज्य के प्रमुख चौराहों और सड़कों का नामकरण राज्य के विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों, साहित्यकारों और महान विभूतियों के नाम पर करने की भी घोषणा की है. वहीं, राज्य में आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही राष्ट्रीय आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
