उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया है जो उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। राज्य की शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार के लिए बजट में कई प्रावधान किये गये हैं और कई सुझाव दिये गये हैं। इसके अलावा सरकार राज्य के युवाओं के सपनों को ऊंची उड़ान देने के लिए सात नई योजनाएं शुरू करेगी। जिसके लिए बजट में 7.64 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन नई योजनाओं के तहत खटीमा में निःशुल्क कोचिंग सेंटर की स्थापना से लेकर छात्र शैक्षिक भारत दर्शन योजना और शेवनिंग छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं शामिल हैं।
मुख्यमंत्री शेवेनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान
सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम कर रही है। जो बजट में साफ नजर आ रहा है। स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं के साथ, सरकार सात नई योजनाओं के साथ युवाओं के सपनों को तेज करने की कोशिश कर रही है, जिससे युवाओं को अपने सपनों को हासिल करने में फायदा होगा। इसके लिए बजट में 7.64 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
जिसमें उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर की स्थापना के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। अधिकांश छात्रों को प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोले गए हैं, यहां क्षेत्र के हजारों छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का अवसर मिलेगा और उन्हें अपने लक्ष्य आसानी से प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध प्रकाशन प्रोत्साहन योजना के लिए बजट में 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को शोध कार्य के लिए प्रोत्साहित करना है, साथ ही स्थानीय जनता भी शोधकर्ताओं के शोध कार्य से लाभान्वित हो सके। एक अन्य मुख्यमंत्री शेवेनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत शेवेनिंग स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अपने शोध और उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने का सुनहरा अवसर मिलेगा।
इसके अलावा NAAC ग्रेडिंग के आधार पर सरकारी कॉलेजों को प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध करायी जायेगी। इसके लिए बजट में 3.14 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों को शोध कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पूरे प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न शोध एवं विकास प्रकोष्ठ विकसित किये जायेंगे। इसके अलावा बजट में उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञान संवर्द्धन प्रशिक्षण योजना शुरू की जायेगी।
इसके लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. राज्य के विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना शुरू की जाएगी। जिसके माध्यम से छात्र देश भर के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करेंगे और वहां के लोक जीवन, संस्कृति, भाषा, जीवनशैली आदि से परिचित होंगे।
