आज का समय पूरी तरह से तकनीकी युग है, जैसे-जैसे समय तेजी से बढ़ रहा है आय अर्जित करने के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। अब, अनुसंधान को समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है क्योंकि कई खोजें की जा रही हैं।
शोध करने वालों को 15 से 18 लाख और सहयोगी को मिलेंगे 5000
शिक्षा के क्षेत्र में भी उच्च शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण माहौल बनाने या नई तकनीकों का उपयोग करने में शोध की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब सरकार ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के तहत शिक्षकों और छात्रों को शोध के लिए 18 लाख रुपये तक देने का फैसला किया है. बताया जा रहा है कि इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का शासनादेश जारी कर दिया है. यह योजना सरकारी कॉलेजों और राज्य विश्वविद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक वातावरण विकसित करने, नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और सरकारी कॉलेजों और राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों को अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा अनुसंधान शुरू करने का निर्णय लिया गया है एक प्रोत्साहन योजना।
आइए आपको इस योजना के बारे में जानकारी दें, इसके तहत सरकार अब राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों और शिक्षकों को शोध के लिए 15 से 18 लाख रुपये का अनुदान देगी। शोध अनुदान राशि तीन किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त में 50 प्रतिशत अनुदान राशि शोध प्रस्ताव को मंजूरी के साथ जारी की जाएगी।
जबकि द्वितीय किस्त के रूप में 30 प्रतिशत अनुदान राशि संतोषजनक कार्य करने एवं पूर्व स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र देने पर दी जायेगी। बताया यह भी जा रहा है कि इस क्रम में राज्य स्तरीय राज्य अनुसंधान एवं विकास सेल चयन एवं मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा।
जिसमें प्रमुख सचिव एवं सचिव उच्च शिक्षा द्वारा नामांकित प्रतिनिधि, निदेशक उच्च शिक्षा, कुलपति, योजना विभाग से नामांकित सदस्य एवं शोध प्रस्ताव के विषय क्षेत्र के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नामांकित विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में शामिल होंगे। किसी भी शिक्षक एवं शोधकर्ता को एक समय में केवल एक ही शोध परियोजना दी जायेगी।
