उत्तराखंड सरकार राज्य के सरकारी विभागों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। जी हां, आपने सही सुना कि अब सरकारी कर्मचारियों को अर्जित अवकाश के अलावा साल में दो बार कुल 31 दिन का अर्जित अवकाश भी मिलेगा। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में अपनी सहमति दे दी है और कार्मिक विभाग को इसके आदेश जारी करने के निर्देश भी दे दिये हैं।
CCL के अतिरिक्त अवकाश में भी नहीं कटेगा वेतन
इसके अलावा, उत्तराखंड के सरकारी विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों, एकल माता-पिता (महिला/पुरुष) सरकारी सेवकों के लिए बाल देखभाल अवकाश की अवधि के दौरान अवकाश वेतन की कटौती पर भी रोक लगाने का आदेश दिया जा रहा है। यानी अब उन्हें वही सैलरी मिलेगी जो छुट्टी पर जाने से पहले मिल रही थी। आपको बता दें कि सरकार ने अब तक इन लोगों की छुट्टियों में 20 फीसदी की कटौती करने का आदेश जारी किया था।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सचिवालय संघ के प्रतिनिधियों की मांगों पर सहमति जताते हुए अतिरिक्त उपार्जित अवकाश पर कहा कि इन छुट्टियों को एक साल में 1 और 15 जनवरी को 16 दिन के उपार्जित अवकाश की तरह जारी रखा जा सकता है। 1 जुलाई को दिन (कुल 31 दिन) दिए जाएंगे। 31 दिसंबर तक इसका सेवन किया जा सकता है।
यह भी बताया गया कि यदि ये छुट्टियाँ उपभोग से बाहर हो गईं, तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाएँगी और अगले वर्ष में नहीं जोड़ी जाएँगी। आपको बता दें कि अभी तक राज्य सरकार के विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों को 300 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय वाहन चालकों को सचिवालय विशेष भत्ता और सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को 85 प्रतिशत सचिवालय विशेष भत्ता देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
