दीनदयाल उपाध्याय भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक हैं। अब उनके नाम से दीन दयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना संचालित की जा रही है, जो उत्तराखंड में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगी। अक्टूबर 2017 में शुरू की गई इस योजना ने राज्य में कृषि क्षेत्र और स्वरोजगार को काफी बढ़ावा दिया है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है।
हर किसान को हो फायदा इसलिए रात दिन हो रहा काम
इस योजना का सबसे उल्लेखनीय पहलू राज्य में स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की जाने वाली सहायता है। इस योजना से 30 नवंबर 2023 तक लगभग 5000 स्वयं सहायता समूह लाभान्वित हो चुके हैं, 868477 लाभार्थी इससे लाभान्वित हो चुके हैं। इन स्वयं सहायता समूहों ने किसानों को सशक्त बनाने और उन्हें अपनी आजीविका में सुधार करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
योजना के माध्यम से, सरकार ने लाभार्थियों को 0% ब्याज पर 4976.50 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया है, जिससे उन्हें उच्च ब्याज दरों के बोझ के बिना अपनी कृषि गतिविधियों में निवेश करने की अनुमति मिलती है।
दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की सफलता का श्रेय उत्तराखंड सरकार के सहकारिता विभाग के प्रयासों को दिया जा सकता है। राज्य के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के मार्गदर्शन में, विभाग ने योजना को लागू करने के लिए अथक प्रयास किया है, विभाग को दिशा-निर्देश देने के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना प्रभावी ढंग से लागू हो।
इस योजना के प्रति सरकार की भागीदारी और प्रतिबद्धता उत्तराखंड में किसानों के जीवन पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव से स्पष्ट है।इस योजना का असर राज्य में किसानों की आय दोगुनी करने में साफ नजर आ रहा है. वित्तीय सहायता प्रदान करके और संसाधनों तक पहुंच को सक्षम करके, इस योजना ने किसानों को अपनी कृषि पद्धतियों को बढ़ाने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए सशक्त बनाया है।
इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है बल्कि उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में भी योगदान मिला है।
दीनदयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना उत्तराखंड में कृषक समुदाय के लिए गेम-चेंजर रही है। स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की गई सहायता और ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किसानों के जीवन को ऊपर उठाने और उन्हें वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। यह योजना किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र की प्रगति को आगे बढ़ाने में सरकार की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में खड़ी है।
