उत्तराखंड में महंगाई कम नहीं हो रही है. इसके अलावा शुक्रवार 5 जुलाई को बोर्ड अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) की बोर्ड बैठक आयोजित की गई. इसमें UPCL की बोर्ड बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन एक मुद्दा जो पूरी बैठक में छाया रहा, वह था करीब 1000 करोड़ रुपये, जिसे नियामक आयोग ने ट्रू अप में मंजूरी दे दी थी, लेकिन अप्रैल में जारी टैरिफ में इसे शामिल नहीं किया गया था। उनके लिए प्रावधान नहीं किया गया। अप्रैल में नियामक आयोग ने कई कारण बताते हुए इसे टैरिफ गणना से हटा दिया था।

UPCL का सकता है बिजली को कीमत में बढ़ोतरी

शुक्रवार को हुई यूपीसीएल बोर्ड बैठक में 1,000 करोड़ रुपये की वसूली के लिए नियामक आयोग में समीक्षा याचिका दायर करने को मंजूरी दे दी गई। इसकी मंजूरी के बाद कहा जा रहा है कि आने वाले महीनों में उत्तराखंड में बिजली की दरें करीब आठ फीसदी तक बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही यूपीसीएल की बोर्ड बैठक में आरडीएसएस योजना के तहत लोड कटौती से संबंधित कार्यों को मंजूरी दे दी गई है, जिसके लिए आने वाले समय में टेंडर जारी किए जाएंगे।

उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) की बोर्ड बैठक के अंत में यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने कहा कि अब समीक्षा याचिका दायर की जाएगी। इस समीक्षा याचिका पर फैसला नियामक आयोग ही लेगा। इससे पहले 2022 में भी नियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं से अतिरिक्त सरचार्ज लगाकर करीब 500 करोड़ रुपये का राजस्व वसूलने का आदेश जारी किया था। यह अतिरिक्त सरचार्ज नियामक आयोग द्वारा उपभोक्ताओं के छह माह के बिजली बिल में जोड़ा गया था।

यूपीसीएल ने पिछले महीने फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (एफपीपीसीए) के तहत बाजार से सस्ती बिजली खरीदी थी। इसके बदले में उत्तराखंड में उपभोक्ताओं को जुलाई माह में 35 फीसदी तक कम बिजली बिल चुकाना होगा.अलग-अलग उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट बिजली की दर इतनी सस्ती होगी