हाल ही में उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के दौरान सदस्यों के बीच कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। यह सत्र इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार बेरोजगारी और राज्य के विकास पर काफी तीखी बहस हुई। विपक्ष में सरकार के खिलाफ कई कड़े सवाल उठाए और पक्ष-विपक्ष के बीच हुई बहस का नतीजा ये निकला कि अब जल्द ही 13,136 नए पदों पर भर्ती होने जा रही है।
शिक्षा विभाग में भी 2000 से ऊपर भारतीय
इसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से 7963, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 2917 और चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से 2256 पदों पर भर्ती शामिल है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा और उसे हकीकत का सामना करने के लिए मजबूर किया, लेकिन पार्टी के लिए कुछ भी कहने के लिए कोई तय बिंदु नहीं थे।
हालांकि, विपक्ष की घेराबंदी का यह फायदा जरूर हुआ कि पलटवार करते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जवाब दिया कि सरकार 13000 नई भर्तियां करने जा रही है। विपक्ष ने कहा, सरकार के आश्वासन के बाद भी बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिये गये, उल्टे उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है।
उन्होंने पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की. यह सच है कि रोजगार के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के युवाओं के लिए उतना काम नहीं किया जितना उसने वादा किया था। बातें तो बहुत कीं लेकिन युवाओं को नौकरी देने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी भी अन्य पार्टियों की तरह ढीली पड़ी हैं।
लेकिन अच्छी बात यह है कि विपक्ष समय-समय पर सभी को याद दिलाता रहता है कि उनके पास क्या कमी है और उत्तराखंड की वास्तविक बुनियादी जरूरत को पूरा करना कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस बार कांग्रेस ने सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा और बेरोजगारी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।
मानसून सत्र में विपक्ष ने भी उठाया बेरिजगारी का मुद्दा
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार ने 22 हजार सरकारी नौकरियों की घोषणा की थी लेकिन कुछ पता नहीं है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि हर साल युवा दो करोड़ रोजगार की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन सत्ताधारी दल मनरेगा और पकौड़े बनाने में व्यस्त है. अपनी मेहनत से परीक्षा उत्तीर्ण कर नौकरी पाने वालों को सरकार नियुक्ति पत्र बांट रही है।
