उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है, जिसके कारण कई लोग विभिन्न गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और कम डॉक्टरों के कारण उन्हें उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. अब विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। उत्तराखंड सचिवालय में आयोजित धामी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया, विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। यह जानकारी खुद सीएम के सचिव शैलेश बगौली ने दी। दरअसल, राज्य के सरकारी अस्पतालों, खासकर पहाड़ी जिलों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है।
60 से 65 हुई उत्तराखंड में उम्र
पहाड़ों में डॉक्टरों की कमी के कारण आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसे ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रस्ताव सरकार को दिया था, जिसे शनिवार को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई।
कैबिनेट ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड मिनिस्ट्रियल संवर्ग के पदों पर संविलियन नियमावली-2024 लागू करने और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा अवधि की आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य में इस साल रिटायर होने वाले कई डॉक्टरों को फायदा होगा। अब वे अगले पांच साल तक काम कर सकेंगे और मरीजों का इलाज कर अपनी सेवा भी देनी होगी।
उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का कार्य मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों के अलावा सभी एलोपैथिक, डेंटल, आयुष, होम्योपैथिक और यूनानी अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर सीधी भर्ती करना है। मंत्रालयिक संवर्ग में वर्तमान में कोई भी नियमित भर्ती कर्मी कार्यरत नहीं है, अब इसके लिए संवर्ग पद भी स्वीकृत कर दिये गये हैं।
कैबिनेट ने आज FDA में फूड सेफ्टी मोबाइल वैन के लिए 8 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी। इसके अलावा एफडीए बिल्डिंग में स्थापित लैब के लिए 13 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने मेडिकल सेलेक्शन बोर्ड में कार्यरत 3 जूनियर असिस्टेंट के समायोजन को भी मंजूरी दे दी हैश
