देहरादून में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना अच्छी गति से चल रही है। हाल ही में इस क्षेत्र से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आ रही है. मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत उत्तराखंड में 5000kW से ज्यादा के 5 सोलर प्लांट को मंजूरी किये गये हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है। यह योजना राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। राज्य सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
गांव क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए सरकार उठा रहे कदम
हरित ऊर्जा को गैर नवीकरणीय ऊर्जा के विकल्प के रूप में देखा जाता है। देश में बिजली पर हमारी निर्भरता तेजी से बढ़ रही है। बांध बनाना संभव नहीं है क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं और प्रकृति के लिए हानिकारक होते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। इसी क्रम में सरकार द्वारा अधिसूचित उत्तराखंड राज्य सौर नीति-2023 के तहत टाइप-2 श्रेणी में उरेडा द्वारा आवेदन हेतु 20 जुलाई 2023 को प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे।
ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया है कि पांच प्रस्ताव शासन स्तर पर उनकी अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।
स्वीकृत परियोजना की कुल क्षमता 5265 किलोवाट है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग 24 करोड़ रुपये का निवेश होगा और हरित ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। गांव में रहने वाले युवा भी आत्मनिर्भर बनेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के साथ-साथ उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, जिस पर केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।
